धर्मेन्द्र भारद्वाज। मऊ
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर इम्प्लाइज यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगपत्र प्रस्तुत कर कर्मचारियों की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई।
यूनियन ने मांग की है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बिना परमिट अवैध रूप से संचालित निजी वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी वाहनों को दिए गए परमिट निरस्त करने की मांग भी उठाई गई है। कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को पूर्ण रूप से राजकीय रोडवेज घोषित करने और निगम को सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की परिधि से मुक्त करने की मांग की।
मांगपत्र में संविदा चालक-परिचालकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अभिलेखों के आधार पर नियमित नियुक्ति देने, मृतक आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाकर बकाया भुगतान सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से शामिल रही।
इसके अलावा चालकों को शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने, निगम के निजीकरण पर रोक लगाने, कर्मचारियों के वेतन से अनुचित कटौती बंद करने तथा कार्यशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की मांग की गई। डॉ. आंबेडकर डिपो के कर्मचारियों और निगम के कार्यों के लिए कार्यशाला सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।
यूनियन पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर 18 नवंबर 2026 तक प्रभावी कार्रवाई की जाए। मांगों की अनदेखी होने पर आगे आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी गई।
इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष त्रिभुवन नारायण सिंह, क्षेत्रीय मंत्री राजनाथ यादव सहित विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विनोद कुमार सिंह, धीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, स्वामीनाथ राम, संजय कुमार, विनय कुमार नायक, जगत नारायण सिंह चौहान, गिरिधारी राम सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।
