धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ
यूपी आउटसोर्स सेवा निगम (UPKOS) का शुभारंभ, मऊ में दिखाया गया सजीव प्रसारण; सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट और श्रमिकों को चेक व प्रशस्ति पत्र वितरित
मऊ। नगर पालिका परिषद मऊ के कम्युनिटी हॉल में बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPKOS) के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। लोक भवन, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग, लोगो का अनावरण और आउटसोर्स कर्मियों को चेक वितरण कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में सरकार की ओर से की गई नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया जाएगा। भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। रिक्रूटमेंट से लेकर पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन एवं निगरानी की जाएगी।
एक ही पोर्टल पर मिलेगी नौकरी से जुड़ी पूरी जानकारी
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, उपस्थिति, वेतन और वेतन से होने वाली कटौती की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेंगे। कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के साथ उसकी स्थिति भी देख सकेंगे। निर्धारित समय-सीमा में शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी।
EPF की राशि कर्मचारी के नाम पर रहेगी सुरक्षित
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। EPF और ESI का योगदान नियमित रूप से जमा कराया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती नहीं कर सकेगी। एजेंसी को सरकार की ओर से अलग से सेवा शुल्क दिया जाएगा और कर्मचारी के वेतन से सर्विस चार्ज नहीं काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि EPF यानी कर्मचारी की भविष्य निधि की राशि कर्मचारी के नाम पर सुरक्षित रहेगी, जो सेवा के बाद उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा में मददगार होगी। ESI के माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी।
मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकेगा कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी आउटसोर्स कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होने पर पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मातृत्व अवकाश समेत सभी वैधानिक सेवा लाभ उपलब्ध कराने की बात भी कही गई।
दुर्घटना में 20 से 50 लाख तक बीमा कवर
एसबीआई के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। निर्धारित वेतन के आधार पर दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। दुर्घटना या आपदा की स्थिति में परिवार को 20 लाख से लेकर 40-50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई।
इसके अलावा अग्निकांड की स्थिति में बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की सहायता, आकस्मिक चिकित्सा के लिए पांच लाख रुपये तक तथा आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया।
शिक्षा और बेटियों के विवाह में भी सहायता
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी के परिवार को संकट की स्थिति में आर्थिक सहारा देने की व्यवस्था की जा रही है। पुत्र की शिक्षा के लिए आठ लाख रुपये तक, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए आठ से 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया।
कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट वितरित की गई। वहीं श्रम विभाग से जुड़े श्रमिकों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
