मऊ में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य पर रहेगी विशेष नजर, लापरवाही पर होगी कार्रवाई


धर्मेन्द्र भारद्वाज । मऊ

**सीडीओ ने अधिकारियों को दिए निर्देश, एक सप्ताह में पूरी होगी आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया**

 

**मऊ।** जिले में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाडिया ने अधिकारियों को सैम-मैम श्रेणी के बच्चों की नियमित निगरानी करने और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला पोषण समिति एवं जिला कन्वर्जेंस समिति की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें पोषण योजनाओं की प्रगति, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। सीडीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

 

### तीन माह तक होगी बच्चों की प्रगति की समीक्षा

 

बैठक में सैम (गंभीर तीव्र कुपोषित) और मैम (मध्यम तीव्र कुपोषित) बच्चों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। सीडीओ ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने और समुचित पोषण एवं उपचार सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने एनआरसी में निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 200 प्रतिशत सैम बच्चों को भर्ती कराने के निर्देश भी दिए। सैम श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आने वाले बच्चों की अगले तीन माह तक नियमित समीक्षा की जाएगी। अपेक्षित सुधार नहीं मिलने पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

### तीन दिन में दुरुस्त होगी पेयजल व्यवस्था

 

आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बड़रांव, दोहरीघाट और मुहम्मदाबाद गोहना में तीन दिन के भीतर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बड़रांव और दोहरीघाट में पेयजल व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

 

सीडीओ ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पोषण वाटिका के कार्य जल्द पूरा कराने तथा अधूरे भवन निर्माण को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लंबित मामलों का तीन दिन में भुगतान सुनिश्चित करने और बैठक से अनुपस्थित अधिशासी अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी दिए गए।

 

बैठक में उपायुक्त श्रम एवं रोजगार राजीव कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीके यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण वर्मा समेत विभिन्न विभागों के

अधिकारी मौजूद रहे।

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