कासिमाबाद (गाजीपुर)। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में जारी की गई पात्रता सूची को लेकर कासिमाबाद क्षेत्र के ग्राम प्रधानों में असंतोष देखने को मिल रहा है। सूची सार्वजनिक होते ही कई ग्राम प्रधानों ने पात्रों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन से पुनः जांच कराने की मांग की है।
ग्राम प्रधानों का कहना है कि गांवों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से वे भली-भांति परिचित हैं, इसलिए पात्र लाभार्थियों के चयन में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक थी। उनका आरोप है कि सर्वे के दौरान जिन परिवारों को आवास योजना के लिए पात्र माना गया था, उनमें से बड़ी संख्या अंतिम सूची में शामिल नहीं हो सकी है। इससे वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जाने की आशंका बढ़ गई है।
प्रधानों ने बताया कि सर्वे के आधार पर जो सूची तैयार की गई थी, उसमें पात्रों की संख्या कहीं अधिक थी, लेकिन जारी सूची में केवल 20 से 25 प्रतिशत नाम ही शामिल किए गए हैं। इससे ग्रामीणों में भी असंतोष व्याप्त है और विभिन्न गांवों में इस विषय को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
ग्राम प्रधान संघ कासिमाबाद ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर मांग की है कि गांवों से सर्वे के माध्यम से भेजी गई पात्रों की संख्या को अधिक महत्व दिया जाए तथा छूटे हुए वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को भी सूची में शामिल किया जाए। संघ का कहना है कि यदि सूची की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो अनेक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकता है।
इस दौरान ब्लॉक प्रमुख मनोज गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम नारायण राम, ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष रंजीत सिंह, सुरेन्द्र यादव सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे वास्तविक पात्रों को आवास योजना का लाभ मिल सके।
