रिपोर्ट प्रद्युम्न कुमार राय
सादात नगर पंचायत में जनगणना और भवन सूचीकरण के कार्य के लिए नगरीय स्कूलों की जगह दूर दराज के स्कूलों और एक ही बिरादरी के 19 शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता और अधिकारियों की मंशा पर भी सवालिया निशान लगने लगा है। हालांकि, प्रशासन ने इसके पीछे किसी गलत मंशा से इनकार किया है।
शासन की अनिवार्य गणना ड्यूटी के तहत सादात नगर पंचायत में कुल 29 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। इनमें से सादात नगर के स्कूलों के कम और बाहर के शिक्षक ज्यादा शामिल किए गए हैं। इनमें बड़ागांव, माहपुर, ससना, भरतपुर, कबीरपुर, बक्सुपुर, डढवल, बिजरवां, अकबरपुर, बसखारी, इशोपुर, आतमपुर छपरा, बरवां कला, गौरा आदि विद्यालयों के शिक्षक लगाए गए हैं। मजेदार बात तो यह है कि इनमें बीईओ के स्वजातीय 19 शिक्षक शामिल हैं। इसमें शामिल सभी पांच पर्यवेक्षक भी एक ही बिरादरी के हैं। इन पर्यवेक्षकों में नरेंद्र यादव, शीतला प्रसाद यादव, सुभाष यादव, डॉ. राजेश यादव और संतोष यादव शामिल हैं। ये सभी भवन सूचीकरण के बाद जनगणना का कार्य करेंगे। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि एक ही समुदाय के इतने अधिक शिक्षकों का चयन मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। इससे कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ड्यूटी लगाने के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। नियमानुसार, नगर पंचायत में गणना कार्य के लिए नगर अथवा जरूरत के मुताबिक पड़ोस के स्कूलों के शिक्षकों की ही ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नगर क्षेत्र में इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज है कि क्या यह किसी विशेष प्रभाव या मिलीभगत का परिणाम तो नहीं है। आमतौर पर, ऐसी महत्वपूर्ण गणनाओं में डेटा की सटीकता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विविधता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है।
इस संबंध में पूछे जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम यादव ने बताया कि नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी ने गणना कार्य के लिए शिक्षकों की डिमांड किया था, जिसके सापेक्ष वरीयता क्रम के हिसाब से पर्यवेक्षक और प्रगणक के लिए कुल 32 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से कुछ शिक्षकों को रिजर्व भी रखा गया है।
