सेवराई (गाजीपुर)। धान खरीद वर्ष 2026-27 में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र तहसीलदार सुशील कुमार सिंह को सौंपकर पंजीकरण पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करने और धान खरीद व्यवस्था में सुधार की मांग की।
भानु प्रताप सिंह ने कहा कि फार्मर आईडी बनवाने के दौरान कई किसानों के भूमि विवरण जनसुविधा केंद्रों और लेखपाल स्तर पर अपूर्ण या गलत दर्ज किए गए हैं। कई मामलों में एक ही गाटे का विवरण दर्ज होने से पोर्टल पर रकबा और अनुमानित उत्पादन कम प्रदर्शित हो रहा है। इससे किसान अपनी पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने से वंचित हो सकते हैं।
उन्होंने किसान पंजीकरण पोर्टल और भारत सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज पुराने फसल आंकड़ों की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। साथ ही नए और सीमांत किसानों को 100 क्विंटल तक धान बेचने के लिए पंजीकरण सत्यापन में उचित राहत देने की बात कही, ताकि उन्हें सरकारी खरीद योजना का लाभ मिल सके।
मांग पत्र में उर्वरक, बीज, सिंचाई, मजदूरी सहित अन्य कृषि संसाधनों की बढ़ती लागत और प्रतिकूल मौसम से किसानों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ का भी उल्लेख किया गया। संगठन ने जनपद की औसत धान उत्पादकता का पुनर्मूल्यांकन कर वास्तविक उत्पादन क्षमता के अनुरूप न्यूनतम 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित करने तथा संशोधित आंकड़ों को पोर्टल पर अपडेट करने की मांग की।
इसके अलावा किसानों की जरूरतों को देखते हुए धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 30 लाख क्विंटल करने और सभी क्रय केंद्रों पर तौल व भुगतान व्यवस्था फरवरी तक निर्बाध रूप से जारी रखने की मांग उठाई गई।
भानु प्रताप सिंह ने प्रशासन से किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजीकरण संबंधी खामियां समय रहते दूर होने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और एमएसपी योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच पाएगा।