राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, भूपेंद्र यादव ने किया पलटवार


Edtior : Dharmendra Bhardwaj

 8 अगस्त 2025
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी का कहना है कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक लाख से अधिक वोटों में हेराफेरी की गई है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र पर “एटम बम” करार दिया।

राहुल गांधी का आरोप: भाजपा को जिताने की साज़िश

गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि महादेवपुरा क्षेत्र में पांच अलग-अलग तरीकों से वोटर्स की जानकारी में हेरफेर की गई। उनका दावा है कि यह सब कुछ भाजपा को चुनाव जिताने के लिए किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, “वोट चोरी लोकतंत्र पर एटम बम की तरह है।”

भूपेंद्र यादव का पलटवार: विरोधाभास और गलत जानकारी

राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, “विडंबना देखिए, राहुल गांधी जिन इलाकों में वोट बढ़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हीं जगहों पर ज्यादा सीटें जीत गई है। अगर वोट चोरी हुई तो फायदा किसे हुआ?”

भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में एक करोड़ वोटर बढ़ने के दावे को भी झूठा बताया। उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में केवल 40 लाख नए वोटर जुड़े हैं, जो राहुल गांधी के आंकड़े से 60% कम है। इससे उनके आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।”

“नेता विपक्ष की भाषा यह हो सकती है?” – भूपेंद्र यादव

भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भाषा शैली को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को लेकर अशालीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मंत्री ने सवाल उठाया, “क्या यह उचित है कि नेता विपक्ष यह कहें कि सत्ता में आने पर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को सजा दी जाएगी?”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है और यह देश के चुनावी सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश है।


राजनीतिक तापमान चढ़ा, चुनाव आयोग की चुप्पी बनी हुई है सवाल

इस पूरे विवाद पर अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन दोनों दलों की बयानबाज़ी से साफ है कि यह मुद्दा आने वाले समय में संसद से सड़क तक गूंज सकता है।

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