मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में डीएम ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश


धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ

जनपद की रैंकिंग सुधारने पर जोर, लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश

मऊ। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं की प्रगति में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पिछड़ा वर्ग, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा में छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उप कृषि निदेशक को लंबित मामलों के कारणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने पर जिलाधिकारी ने शासन के मानकों के अनुरूप लक्ष्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए।

एंबुलेंस सेवाओं पर विशेष जोर

चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने एंबुलेंस सेवाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने तथा मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। दिव्यांगजन विभाग को कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र लोगों का पंजीकरण कराने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य जल्द पूरे हों

जल जीवन मिशन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र 100 प्रतिशत पूरा कराने के निर्देश दिए। फैमिली आईडी की प्रगति बढ़ाने के लिए जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

गौशालाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने तथा स्वच्छता, पेयजल और हरे चारे सहित जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर आगामी माह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने को कहा गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, वे तत्काल सुधार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिदिन जनपदों की रैंकिंग की समीक्षा की जाती है। ऐसे में किसी भी विभाग की लापरवाही से जिले की रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आगामी समीक्षा में खराब प्रगति मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के. आर्य, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार राजीव कुमार, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सुशील कुमार, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी किरण वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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