धर्मेन्द्र भारद्वाज। मऊ
मऊ में निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक भी खुलकर सामने आ गए हैं। अभिभावक मंच मऊ की ओर से जिला अधिकारी एवं जिला शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया गया है कि जनपद के कई निजी विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 और नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि 12 दिसंबर 2018 को लागू हुए इस अधिनियम के बावजूद अधिकांश विद्यालय नियमों का पालन नहीं कर रहे। पूर्व में भी इस संबंध में शिकायतें दी गईं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई न होने से विद्यालय प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं।
अभिभावक मंच ने डीएम से पांच प्रमुख मांगें रखी हैं—
सभी निजी विद्यालय नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से कम से कम 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर पाठ्यपुस्तकों की सूची अनिवार्य रूप से प्रकाशित करें।
निजी विद्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय (KVS) की तर्ज पर पुस्तक सूची लागू की जाए, जिससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।
विद्यालयों में केवल एनसीईआरटी/मानक पुस्तकों से ही पढ़ाई कराई जाए।
जिले के सभी हिंदी माध्यम विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम (सिलेबस) लागू किया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समानता और गुणवत्ता बनी रहे।
सभी निजी विद्यालयों में नेशनल बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि कई विद्यालय इसके मानकों पर खरे नहीं उतरते, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
अभिभावक मंच ने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि छात्रों और अभिभावकों के हित सुरक्षित रह सकें।
