सेवराई। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति भदौरा के बैनर तले मंगलवार को क्षेत्रीय ग्राम सचिवों, ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों ने ब्लॉक मुख्यालय भदौरा पर हाथों में काली पट्टी बांधकर धरना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित दस सूत्रीय मांग पत्र खंड विकास अधिकारी भदौरा कृष्णकांत सिंह को सौंपते हुए समस्याओं तथा कार्य व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख शिकायतों के शीघ्र समाधान की मांग किया ।
समन्वय समिति ने मांग पत्र में कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत क्षेत्रीय ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी से उनके मूल विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य भी बिना पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए कराए जा रहे हैं। इससे नियमित कार्यों का गुणवत्तापूर्ण संपादन प्रभावित हो रहा है। समिति ने अव्यवहारिक ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का भी विरोध किया।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन के आदेश संख्या 33/1/2025 दिनांक 3 नवम्बर 2025 के क्रम में जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों को ऑनलाइन उपस्थिति अंकित करने के आदेश जारी हुए हैं, परंतु वर्तमान कार्यप्रणाली में किसी निश्चित स्थान से एक निश्चित समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए एक समान और व्यावहारिक उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए, ताकि किसी भी कर्मचारी पर तकनीकी दबाव या अनावश्यक बाध्यता न रहे।
मांग पत्र में कहा गया कि ग्राम पंचायत सचिवों का कार्य अब पूरी तरह लक्ष्य आधारित हो गया है। उन्हें मनरेगा, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान जैसे ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों के साथ–साथ जन्म–मृत्यु पंजीकरण, परिवार रजिस्टर का अनुरक्षण–अद्यतन, प्रतिलिपि निर्गमन, फैमिली आईडी सत्यापन, वित्त आयोग से संबंधित कार्य तथा अन्य विभागीय योजनाओं का भी सत्यापन करना पड़ता है। कार्यों की भारी संख्या के बावजूद संसाधन अपर्याप्त हैं।
समिति ने मांग किया कि ग्राम पंचायत सचिव को केवल पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रति ही उत्तरदायी बनाया जाए। साथ ही, जब तक ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने हेतु समुचित संसाधन एवं तकनीकी एकरूपता उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के लिए लागू ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए।
इस मौके पर पवन कुमार सिंह, राजीव शर्मा,विमलेश प्रजापति, संजना सिंह, जोखन कुशवाहा, समीर राय, अशोक यादव,नगीना राम,आलोक पाण्डे, सौरभ मिश्रा, नितेश कुमार, नवीन कुमार, अनिरुद्ध वर्मा सहित ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
