ग़ाज़ीपुर (शादियाबाद)। भूमि विवाद में एक ही परिवार के तीन सदस्य वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सात दिन बाद भी शादियाबाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की यह जानबूझकर की गई सुस्ती अब सवालों के घेरे में है, और पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को स्थानीय पुलिस खुलेआम चुनौती दे रही है।
न्याय के दरवाज़े पर लटका ताला 7 नवंबर की सुबह शाहपुर शमशेर खां गांव में अहमद खान, उनकी पत्नी और बेटी पर हथौड़े-फावड़े से जानलेवा हमला हुआ था घटना के तुरंत बाद आरोपी रिजवान, कमरान और शाहिद खान फरार हो गए पुलिस का रटा-रटाया जवाब है कि दबिश जारी है। यह जवाब पीड़ित परिवार के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है पीड़ित साजिद खान का कहना है कि “वे बार-बार थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस केवल आश्वासन देकर टाल रही है।”
क्या शादियाबाद पुलिस के पास इतना भी नेटवर्क नहीं है कि वह एक हफ्ते में तीन स्थानीय अपराधियों को ढूंढ सके? या फिर, क्या किसी दबाव या साठगांठ के चलते अपराधियों को छूट दी जा रही है?
एक साल पहले भी मिली थी ‘खुली छूट’ पिछले साल भी इन्हीं आरोपियों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की थी और पुलिस ने तब भी कमज़ोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति की थी।अगर पिछली बार पुलिस ने इन ‘अपराधी प्रवृत्ति’ के लोगों के ख़िलाफ़ ठोस कार्रवाई की होती, तो शायद आज पूरा परिवार मौत के मुंह से न जूझ रहा होता। सवाल यह है क्या शादियाबाद पुलिस ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी थी कि वे एक बड़ी वारदात को अंजाम दें?
डीजीपी-एसपी से गुहार, स्थानीय पुलिस मौन “न्याय की उम्मीद खो चुके पीड़ित परिवार ने अब ज़िले के पुलिस कप्तान और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में शादियाबाद पुलिस की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है, और यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक गंभीर धब्बा है।”
जनता के सीधे सवाल
सात दिन में भी गिरफ्तारी न होने के पीछे क्या कारण है?
पिछली बार की लापरवाही के लिए कौन ज़िम्मेदार है?
क्या स्थानीय पुलिस जानबूझकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रही है?
