पुरानी पेंशन से लेकर प्रमोशन तक 12 मांगों पर शिक्षकों ने उठाई आवाज, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन


धर्मेन्द्र भारद्वाज। मऊ

मऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सौंपा मांगपत्र, टीईटी, पुरानी पेंशन और स्थानांतरण समेत कई मुद्दों पर सरकार से की कार्रवाई की मांग

मऊ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और उनके आश्रितों की लंबित समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है। संगठन की मऊ जिला शाखा की ओर से 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी मऊ के माध्यम से शासन तक पहुंqचाया गया है। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाली, टीईटी की अनिवार्यता, शिक्षकों की पदोन्नति, अंतरजनपदीय स्थानांतरण और वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है।

शिक्षक संघ ने मांग की है कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए लागू नई पेंशन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। साथ ही ऐसे शिक्षक जिनका चयन एक अप्रैल 2005 से पहले हो चुका था, लेकिन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बाद की थी, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।

ज्ञापन में एक सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया है। संघ का कहना है कि पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों को इस संबंध में राहत दी जाए और सरकार आवश्यक संशोधन करे। इसके अलावा 30 जून 2027 तक टीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की व्यवस्था के बीच टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की पदोन्नति सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

शिक्षक संघ ने शिक्षकों के शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की विशेष टास्क फोर्स से जांच कराने के निर्देश पर भी आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि सभी शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का एक साथ सत्यापन कराना उचित नहीं है। केवल शिकायत या जांच की स्थिति में संबंधित शिक्षक के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाना चाहिए।

 

प्रमोशन और स्थानांतरण का मुद्दा भी उठा

ज्ञापन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान के तहत लाभ, विशेष श्रेणी के शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण तथा आपसी सहमति से स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की गई है।

इसके अलावा वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक की अनिवार्यता समाप्त करने, मृतक बेसिक शिक्षकों के आश्रितों को बीएड एवं डीएलएड योग्यता के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति देने और एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एवं चौकीदार की नियुक्ति की मांग भी शामिल है।

संघ ने शिक्षकों को दूसरे शनिवार एवं उपार्जित अवकाश का लाभ देने की मांग भी उठाई है।

संगठन ने सरकार से सभी 12 मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक शासनादेश जारी करने और शिक्षकों की समस्याओं का जल्द समाधान कराने का अनुरोध किया है।

 

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