सेवराई (गाजीपुर)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को बार एसोसिएशन सेवराई के अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की। विरोध के क्रम में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी किया।
बार एसोसिएशन सेवराई के अधिवक्ताओं का कहना था कि देश की आजादी से लेकर संविधान निर्माण और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में न्यायपालिका और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जनता के बीच अविश्वास का वातावरण बनने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज कराना आवश्यक है।
अधिवक्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर भी विरोध जताया। उनका आरोप है कि फॉर्म-6 में किए गए बदलाव के साथ ही निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम) के संवैधानिक अधिकारों का केंद्रीयकरण किया गया है। अधिवक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने ‘संविधान बचाओ’ सहित विभिन्न नारे लगाए और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना था कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए विरोध दर्ज कराना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और इसी के तहत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया।
बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। ऐसे में संस्थाओं के अधिकारों और कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से संबंधित स्तर तक पहुंचाने की बात कही।
इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पारस राम, महामंत्री सुमंत कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह, पारस नाथ सिंह, वीरेंद्र राम, ओमप्रकाश राम, संजीव सिंह, अय्याज खान, उमेश प्रताप कुशवाहा, चंदन सिंह, हैदर खान, मोहन लाल चौधरी, संतोष पाण्डेय, उपेंद्र उपाध्याय, रामसेवक राम सहित बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता मौजूद रहे।