धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ
मऊ। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर कर्मचारी संघ ने गंभीर सवाल उठाते हुए उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संघ ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराने की मांग उठाई है।
कर्मचारी संघ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वर्ष 2024 में विनय कुमार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट-ए संख्या 3780/2024 दाखिल की गई थी। इसमें बैंक से संबंधित एक प्रकरण को न्यायालय के समक्ष रखा गया था। संघ का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे संबंधित कर्मचारियों में असंतोष है।
संघ का कहना है कि बैंक प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती जा रही है। लंबित प्रकरणों के कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने कहा कि कर्मचारियों के हितों और उनके वैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है।
कर्मचारी संघ ने उच्चाधिकारियों से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पात्र कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार और देय लाभ दिलाने की मांग की है।
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मामले का जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अब बैंक प्रबंधन और उच्चाधिकारियों की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर कर्मचारियों की नजर है।
